मुलुकलाई प्राकृतिक विपद्ले लगभग छोपिसक्दा मात्रै सरकारी संरचना जल तथा मौसम नीति कस्तो बनाउने भन्ने विमर्शमा छन् । अत्यावश्यक यो नीति बनाउन भएको ढिलाइले मौसम सम्बन्धी कानुन र अन्य संरचनात्मक व्यवस्था गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
२१ असार, काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित मौसमजन्य घटनासँग जुध्न र समस्या न्यूनीकरण गर्न पहिलो पटक जलवायु तथा मौसम सम्बन्धी नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नीति बनाउन हाल मस्यौदामा छलफल भइरहेको र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालमा पनि चरम मौसमी घटना भइरहेका छन् । त्यसबाट सिर्जित विपद्ले जनधनको क्षति भइरहेको छ । तर, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरसँग जुध्न नेपाल सरकार जल तथा मौसम विज्ञानसँग यस सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै थिएन । नीतिको अभावमा कानुन पनि बन्न सकेको छैन ।
