कसरी जोगाउने देशको अस्तित्व ?
२०८१ फागुन ५ गते
कुनै पनि देशको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सर्वाङ्गीण विकास त्यहाँको जनताले गर्ने हो । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । संसारका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एउटा यस्तो राज्य हो, जहाँ कहिल्यै पनि विदेशीहरूको झन्डा फहराइएन ।यो देश कहिल्यै कुनै साम्राज्यको अधीनमा रहेन । यस्तो देश आजका दिनहरूमा विभिन्न भू–राजनीति र शासन प्रशासनको अस्थिरता र दूरदर्शी दृष्टिकोणको अभावले दुर्गतिमा पुगेको । जसले गर्दा यसको हैसियत नै खिइँदै गइरहेको आभास हुन्छ ।
आगामी दिनहरूमा पनि यो क्रम नरोकिए देश स्वतः बिलाउँदै जाने डरलाग्दो भविष्य देखिन्छ । संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन, जहाँ त्यस देशका नागरिक कति छन् र कति विदेशी छन् भन्ने तथ्यांक नभएको होस् । तर नेपाल नै यस्तो देश हो, जहाँ कति स्वदेशीहरू छन् र कति विदेशी छन् ? कुन–कुन देशका छन् ? त्यसको कुनै अभिलेख छैन ।
हाम्रो देशमा काम गर्ने, अर्थोपार्जन गर्ने, अवधिरहित रूपमा बसोबास गर्ने कति छन् ? कसले, कहाँ के गरिरहेको छ ? त्यसको कुनै अभिलेख छैन र सरकारलाई जानकारी पनि छैन । न त यहाँको प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायसित त्यसको अभिलेख छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी सुरक्षित रहन सक्छ ?केही समयपहिले सुन तस्करीको मामिलामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा काठमाडौंका टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्ण इत्यादिमा सुन पगाल्ने र अनेक रंगका सुनसम्बन्धी अवैध कार्य गर्ने विदेशीहरूको अखडाहरू भेटिए । त्यस्तै कतिपय विदेशीहरूले कुनै स्वीकृतिबिना यहाँका जग्गाजमिन भाडामा लिएर खेतीपाती गरिरहेका छन् । यो पनि सरकारलाई थाहा छैन ।
सरकार बेखबर छ वा खबर राख्ने प्रणालीप्रति पनि उदासीन छ । प्रस्ट छैन । हाम्रो दक्षिणतिर संसारकै सबभन्दा धेरै जनसंख्या (१.४५ अर्ब) भएको देश भारत छ, जसको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत हाराहारी छ । त्यस्तै, उत्तरतिर दोस्रो ठूलो जनसंख्या (१.४१ अर्ब) भएको देश चीन छ । यस्तो अवस्थामा २.९६ करोड जनसंख्या भएको देशले आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्व कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । देश चलाउने हाम्रो नेतृत्वलाई यसप्रति कुनै खास चासो भएको देखिँदैन ।
दक्षिणतिरको सीमा पूर्णतः व्यवस्थापनहीन र खुला छ । विदेशीसहित जो कोही पनि, भारतीय मात्र होइन, अन्य देशका पनि सजिलै छिर्न सक्छन् र अनन्तकालसम्म बस्न सक्छन । बसिरहेकै छन् । बंगलादेश हुँदै नेपाल छिर्ने रोहिंग्या होस् या नेपाल छिरेर भारततिर जाने अन्य विदेशी, ती सबै यहाँ खुला सिमानामार्फत आवतजावत गर्छन् । हाम्रो सीमा क्षेत्रमा कुनै रोकटोक छैन ।
भनिएको छ– ‘खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाई नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्नका लागि निश्चित स्थल मार्गहरूको निर्क्योल गरी उक्त स्थल मार्गहरूबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरूमा भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचय पत्र देखाई त्यसको अभिलेखसमेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नु/गराउन ।’
परमादेशको कार्यान्वयनबाट दुवै देशलाई फाइदा नै पुग्ने हो । तर यसमा भारत उदासीन रहेको देखिन्छ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित ईपीजी (लेखक पनि त्यसका सदस्य हुन्) को प्रतिवेदनमा पनि सीमा व्यवस्थापनबारे लेखिएका छन्, जुन कुरा र अदालतको परमादेशमा कुनै खास भिन्नता छैन । तर पनि भारतको उदासीनताले गर्दा भारत तर्फका प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न चाहेनन् र यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुरा गर्न पनि चाहँदैनन् ।
व्यावहारिक पक्ष हेर्ने हो भने हाम्रो सिमाना भारततर्फबाट आउनेहरूका लागि धेरै खुला छ तर नेपालीहरूलाई त्यता जान खुला छैन । उदाहरणका लागि, भारतीय गाडीहरूले भन्सार नाकामा केही न्यून रकम बुझाई सोझै प्रवेश गरी केही दिनसम्म नेपालमा घुम्न वा जहाँ पनि जान पाउने गरी खुला छ । तर नेपालको गाडी भारततर्फ जान अनुमति छैन । भारतीय दूतावासबाट सवारी साधन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ र ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो असमानताले गर्दा हाम्रो देशमा हुने पर्यटनमा पनि लाभ कम छ । यसरी खुला सिमाना भइसकेपछि यो सानो देशको अस्तित्व कसरी रहला ?
नेपाल–भारत सिमानाका केही स्थान छोडेर अरू सबैमा स्ट्रिप नक्साहरू बनिसकेका छन । नेपाल र भारतको दक्षिणी सिमानामा पर्ने दशगजाको सीमावर्ती भूमि ‘दशगजा’को पनि यकिन भइसकेको छ । त्यसैले, खुला सिमानामा तारबार लगाउन र आवतजावत गर्ने केही ठाउँबाहेक अरू ठाउँमा तारबार लगाउन केले छेक्छ ?
यसरी नियमन नगर्ने हो भने हामी दुवै देशबीचको व्यापारमा अवैध ओसारपसारको ठूलो हात हुनेछ र हाम्रो राजस्व चुहावट पनि उच्चस्तरमा भइरहन्छ । चोरी पैठारीले गर्दा केही व्यक्ति वा व्यापारीहरूलाई लाभ होला तर आम नागरिकले दुःख पाउँछन् । अहिले पनि चोरी पैठारीको अवस्था यस्तो छ कि सीमापारि गएर किनमेल गरेका सामानहरूको भुक्तानी गरेर उक्त सामानहरू घरमै आइपुग्छन् ।
यस किसिमको पैठारीले सजिलो भएको त छ तर यसले भारतलाई भन्दा नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ । यस्ता कुराहरूमा भारतले चासो राखेको देखिँदैन । तर पनि हाम्रो क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यमा केको अवरोध छ ?
देशको हितका लागि अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त परमादेशलाई लिएर देशका सांसद, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई भेट्दा उनीहरूले कुनै चासो भएको देखिएको छैन । यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि खतरा नै रहन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले मिति २०८१–०७–०६ मा परमादेशमा तोकेबमोजिमका विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयनगर्न पत्र पठाउँदा पनि कुनै चासो लिएको देखिँदैन । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, यो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति जनताका प्रतिनिधिहरूलाई नै कुनै चासो छैन भने यो देशको भविष्य के होला ? के यो देश रहला ? अदालतको सो परमादेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने सम्बन्धमा सरकारमा रहेका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सबैलाई उक्त निर्णयको जानकारी गराउँदै निर्णयको प्रतिलिपिसमेत दिई सो निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन थाल्न अनुरोध पनि गरिसकिएको छ ।
विभिन्न बेलामा विभिन्न दलका सरकार आए, ती सबैलाई यो विषयबारे जानकारी गराइएको छ । तर कसैले पनि उक्त परमादेश कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा चासो राखेको देखिएन । सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अवहेलना हुन थालेपछि यो देशको शासन–प्रशासन र न्याय–अन्यायको हालत के होला ? यस्तै हालत हो भने छिमेकी भारतमा लाखौं मान्छेको घरजग्गा छैन ।
तीमध्ये केही नेपालमा छिरेर यहाँका खाली जग्गा र जंगल वा खोला किनारहरूमा बसिरहेका छन् । न तिनीहरूसँग नागरिकता छ, न कुनै आधिकारिक परिचयपत्र छ । तर मागिरहेका छन्, खाइरहेका छन्, श्रम गरिरहेका छन्, कमाइरहेका छन् वा भिख मागेर बसिरहेका छन् । श्रम ऐनअनुसार विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्नका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ तर भारतीयहरूले बिनास्वीकृति काम गरिरहेका छन् । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा भारतीयहरूका लागि श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने जस्तो देखिए पनि त्यो सन्धि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सन्दर्भहीन छ ।
श्रम स्वीकृति नलिए पनि भारतीयहरूको अभिलेख राख्न र त्यो अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न केले रोकेको छ ? नेपालमा श्रम गर्ने भारतीयहरूले आफ्नो नजिकको पुलिस चौकीमा आफ्नो काम, बसाइको उद्देश्य, स्थान र अवधिको अभिलेख बुझाउन केले रोकेको छ ? यसलाई ६/६ महिनामा अद्यावधिक गरिराख्न केले रोकेको छ ? यस्तो स्थितिमा यो सानो र भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील देशले आफ्नो अस्तित्व र अखण्डता कसरी जोगाइराख्न सक्ला ?
अब यो देश खाली भूमि मात्र हुने हो कि जनता पनि हुने हो ? वा, विदेशीहरू आएर यहाँको भूमिमा बस्ने हो ? हुन त अहिलेको यस व्यवस्थामा यो स्वाभाविक देखिन् । हुन त हामीलाई आफ्नो देशको सुरक्षा र रणनीतिक संवेदनशील भएको हेक्का नै छैन भने सरकारी निकाय, मन्त्रालय र प्रशासन केका लागि ? तलबसुविधा खाने कर्मचारी र मन्त्रीहरू केका लागि ? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ वा देशका लागि ? जनताले यो प्रश्न गरिरहेका छन् र यो बढ्दो छ ।
एकातिर पढ्ने, लेख्ने र भविष्य भएका कलिला युवाहरू यो देशमा कुनै भविष्य नदेखी विदेशिएका छन् । अर्कातिर, यहाँ कुनै रोजगारी नपाई आफ्नै खेती गरेर खान नपुग्ने विवश नागरिकहरू संसारको सबैभन्दा चिसो वा तातो देशमा रोजगारी पाउन वा केही कमाउन सकिन्छ कि भनी पलायन हुँदै छन् । भारतले नेपालबाट ३.०१६ अर्ब डलर रेमिट्यान्सको रूपमा लैजान्छ भने नेपालले १ अर्ब डलर आसपास रेमिट्यान्सको रूपमा भित्र्याउँछ । यो असन्तुलन खतरनाक छ । भारतीय आप्रवासीहरूले ठूलो रकम भारत लैजाने हुँदा नेपाललाई ठूलो नोक्सानी छ ।
हाम्रो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामक एउटा संवैधानिक संस्था छ । जसले देशमा प्रशासन चलाउने कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारी छ भने जस्तोसुकै प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दा कारबाही गर्ने अधिकार राख्दछ । तर पछिल्लो समयमा प्रशासनिक निर्णय गर्ने एक जना राजनीतिज्ञले पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको पाइएको छैन भने हामीले कल्पना गर्नुपर्दछ ।
त्यहाँ हाम्रो राजनीतिक व्यक्तिहरू, जसले प्रशासनिक निर्णयहरू गरिरहेका छन् । ती सबै भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन् भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्यो । के यस्तो हो त ? त्यसो भए देश समृद्ध भइसक्नुपर्ने हो । तर पीडा भोगिरहेका आम जनताले यस्तै निष्कर्षमा पुग्ने हो त ? के हामीले भोगिरहेको आर्थिक, सामाजिक स्थिति यस्तै हो त ? यस्तो हो भने त यो देशमा त्यो तहमा भ्रष्टाचार नै छैन भन्नुपर्यो । त्यसो हो भने फेरि यो देश किन यस्तो ? यसको उत्तर कसले दिने ? गरिब निमुखा जनताले वा तिनले तिरेको राजस्वबाट सेवासुविधा लिएर यो देश चलाउने कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिले ?
आज सडकमा भेटिएका विभिन्न खाले विरोध अवरोधहरू यही अवस्थाका परिणाम हुन् । यो अब छर्लङ्ग नै छ । यस्तो अवस्थामा हामी नेपालीले निर्णय गर्नुपर्यो । यो देशमा बस्ने र गुम्न लागेको यो देशलाई जोगाउने ? वा, आफ्नो गर्व छोडेर अन्य देशमा गई आफ्नो हाडछाला बिसाउने ? अब यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचौं ।
यस्तो अवस्थामा नेपालीहरू आफ्नो देश गुमाई संसारका विभिन्न देशमा नेपाली भनी रहने त होला । तर उनीहरूको देश हुँदैन । जस्तै, भारततिर बन्जारा हुन्छन्, जसको कुनै घर–ठेगाना हुँदैन तर सबैतिर रहन्छन् । सबै क्षेत्रमा र नेपालमा पनि आई घुमिरहन्छन् ।
